मेचीनगर । मेचीनगरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै मेचीनगर नगरपालिकामा दबाबपूर्ण ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

आफूहरूमाथि भइरहेको “डोजर आतंक” रोक्न पालीया बस्ती भूमिहीन सुकुम्बासी संरक्षण संघर्ष समिति, मेचीनगर–झापाले शुक्रबार नगर प्रमुखसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवार अझै असुरक्षित र त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएको समितिले संघीय सरकारले देशभर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान गरिसकेको अवस्थामा पनि व्यवहारिक समाधान नगरी डोजर चलाउने तयारी हुनु “गरिबमाथिको अन्याय” भएको आरोप लगाएको छ ।ज्ञापनपत्रमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष विनोद मण्डल, सचिव रेवन्तराज पोखरेल (अर्जुन) र कोषाध्यक्ष विनिता आचार्यको हस्ताक्षर रहेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने प्रयास मानवअधिकार र संविधानविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।

“हामीलाई हटाउने होइन, व्यवस्थित गर्ने योजना ल्याइयोस्,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “स्थानीय सरकारले पहिचान गरिसकेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”

समितिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको गाँस, बास र कपासको अधिकार सुरक्षित गर्न नगरपालिकाले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरेको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अस्थिरता र त्रासमा राख्नु राज्यको कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

माग तत्काल सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि संघर्ष समितिले दिएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने समितिले  चेतावनी दिएको छ ।