एमाले नेतासमेत रहेका बरालको पहुँचका आधारमा सो सहकारीले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०७८/०७९ सम्म निरन्तर अनुदान लिएको कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको तथ्यांकले देखाउँछ । अनुदान प्राप्त गरेपछि सहकारीले टनेल र बाख्राको खोर निर्माण गरेको भए पनि हाल टनेल भाडामा दिइएको छ भने खोर खाली छ । सहकारीले बाख्रापालनका लागि २५ लाख लिएको थियो । अनुदान लिँदा ५३ वटा बाख्रा रहेको दाबी गरिए पनि अहिले एउटा पनि बाख्रा छैन ।
त्यस्तै, प्रांगारिक खेतीका लागि १५ बिघा जग्गा उपयोग गर्ने भनिए पनि सहकारीले आफैँ खेती गर्न छाडेको दुई वर्ष भइसकेको छ । उक्त जग्गा र टनेल व्यक्ति (दधिबल चापागाईं)लाई ठेक्कामा दिइएको छ । त्यति मात्र होइन, प्रांगारिक खेतीको नाममा अनुदान लिए पनि हाल त्यहाँ रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरी खेती भइरहेको ठेक्का लिने चापागाईंले स्वीकार गरे । यसअघि सहकारीले दमक– ३ का वीरेन्द्र पोखरेलको नाममा रहेको तीन बिघा जग्गा लिजमा लिएर अन्य स्थानीयको जग्गासहित करिब १५ बिघामा प्रांगारिक खेती गरेको दाबी गर्दै आएको थियो ।
सहकारीका सेयर सदस्यसमेत रहेका दमक– ४ का दधिबल चापागाईंले १ साउन ०८२ देखि उक्त जग्गा ठेक्कामा लिएका छन् । उनले प्रतिबिघा ५० हजार रुपैयाँका दरले जग्गाधनीलाई भुक्तानी गर्ने सर्तमा खेती गर्दै आएका छन् । चापागाईं यसअघि सहकारीकै कृषि प्राविधिक थिए । हाल उक्त क्षेत्रमा प्रांगारिक खेती बन्द भई रासायनिक खेती भइरहेको छ । चापागाईंका अनुसार बजार अभाव र उच्च लागतका कारण प्रांगारिक खेती निरन्तर गर्न नसकिएको हो ।
यसैगरी, सहकारीले प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रममार्फत पाँच लाख ४० हजारदेखि ६८ लाख ६६ हजार रुपैयाँसम्मका अनुदान लिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । तर, अनुदान प्राप्त भए पनि न त बाख्रापालन निरन्तर रह्यो, न त खेती नै । कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन तथा नियमावलीअनुसार अनुदान लिएको कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारीले तीन वर्ष पनि निरन्तरता नदिई खेती ठेक्कामा दिएको देखिएको छ ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार अनुदानले अपेक्षित परिणाम दिन नसके त्यसलाई दुरुपयोग मानिन्छ । ‘अनुदान कृषिलाई दिगो बनाउनका लागि दिइन्छ । निरन्तरता नभए दुरुपयोग मानिन्छ,’ उनले भने ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले पनि अनुदान पाएपछि कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सहकारीका अध्यक्ष विश्वनाथ बराल भने अनुदान दुरुपयोग नभएको दाबी गर्छन् । कामदार अभावका कारण खेती क्षेत्र घटाइएको र हाल पनि प्रांगारिक उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, सरकारी अभिलेखअनुसार सहकारीले एक करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको देखिन्छ । बरालले भने कम रकम मात्रै लिएको दाबी गरेका छन् ।
यसैबिच, सहकारीले बचतकर्ताको रकमसमेत फिर्ता दिन नसकेको भन्दै केही समयअघि बचतकर्ताले कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
उक्त सहकारीले प्रांगारिक कृषि र बाख्रापालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०७८/०७९ सम्म लगातार पाँच आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेश सरकार तथा कृषि ज्ञान केन्द्र झापाबाट अनुदान लिएको थियो । एमाले नेतासमेत रहेका बरालले एमाले सत्तामा रहेका वेला पहुँचका आधारमा आफ्नो सहकारीमा एक करोडभन्दा बढी अनुदान ल्याएको आरोप छ । कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाबाट पाँच आर्थिक वर्षमा कृषि र बाख्रापालनका लागि एक करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारीले प्रांगारिक उत्पादनका नाममा दमक नगरपालिकाबाट एक वर्षसम्म कृषि प्राविधिकको पारिश्रमिकसमेत लिएको थियो । नगरपालिकाबाट मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले प्राविधिकको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको थियो । त्यतिवेला दमकमा एमालेबाट निर्वाचित नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीलगायत जनप्रतिनिधि रहेका थिए ।
एकै वर्ष दोहोरो अनुदान:
सहकारीले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुई फरक शीर्षकबाट अनुदान लिएको पाइएको छ । सो वर्ष कृषि–पशु प्रसार सेवा टेवा कार्यक्रमअन्तर्गत २५ लाख तथा कृषि ज्ञान केन्द्र झापाबाट प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन अभियानअन्तर्गत ६८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
श्रोत: नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
_1750841257.jpg)
_1750565822.gif)
_1778498074.jpg)
